नागरिकका लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सामाग्री सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, सो वस्तु तथा सेवाको उच्च मूल्यवृद्धि हुन नदिने आदि उद्देश्य राखी सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापित भएका हुन्छन् । यसका साथै सार्वजनिक संस्थानहरूले स्थानीय स्रोतसाधनको भरपुर उपयोग गर्ने, मुलुकको सन्तुलित विकास गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने, बजारमा निजीक्षेत्रकोे एकाधिकार हटाउने, उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता कार्य मार्फत लोककल्याणकारी राज्य र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुने लक्ष्य आत्मसात् गरेका हुन्छन् ।
सन् १९९० को दशकमा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको उल्लेख्य संख्यामा स्थापना भएको देखिन्छ । सो समयमा निजीक्षेत्र बलियो नभएको, ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रसँग आवश्यक पूँजी तथा अनुभवसमेत कम भएकाले सरकारले विभिन्न मोडालिटी (पूर्ण वा अधिकांश लगानी) मा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी, वित्तीय आदि क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गरेको पाइन्छ ।
संस्थानहरूको अवस्था
अधिकांश सार्वजनिक संस्थान घाटामा सञ्चालित छन् । मुनाफामा रहेको संस्थानहरू पनि एकाधिकार तथा केहीमा हालसालै चालिएका सुधारका प्रयासका कारण सुधारोन्मुख अवस्थामा छन् । यसरी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई साविककै व्यवस्थापन संरचना र कार्यसम्पादन अन्तर्गत चलिरहन दिए जनताबाट उठाएको करको दुरुपयोग भइरहने तथा बजेट घाटा बढ्दै जाने निश्चित छ ।
अधिकांश सार्वजनिक संस्थान घाटामा सञ्चालित छन् । मुनाफामा रहेको संस्थानहरू पनि एकाधिकार तथा केहीमा हालसालै चालिएका सुधारका प्रयासका कारण सुधारोन्मुख अवस्थामा छन् । यसरी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई साविककै व्यवस्थापन संरचना र कार्यसम्पादन अन्तर्गत चलिरहन दिए जनताबाट उठाएको करको दुरुपयोग भइरहने तथा बजेट घाटा बढ्दै जाने निश्चित छ ।
वित्तीय अवस्था
केही सार्वजनिक संस्थानकोे वित्तीय अवस्था बलियो छ र राजस्व आम्दानीमा ठूलो योगदान दिइरहेका छन् । केही संस्थानमा दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत सरकारको ढुुुकुटी प्रयोग भइरहेको छ । संस्थानको खर्चमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु, भएका व्यवसाय पनि प्रभावकारी रूपमा सुचारू गर्न नसक्नु, नयाँ क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायलाई लग्न नसक्नु, उच्च व्यवस्थापनमा उत्तरदायित्व कम हुनु, प्रतिस्पर्धी तवरले विद्यमान बजारका सिद्धान्त अनुरूप कार्य कुशलतामा सुधार ल्याउन नसक्नु, आदि कारणले गर्दा केही संस्थानहरूको क्षमतामा दिनानुदिन कमी आइरहेको छ । आव २०७४/७५ को आँकडा हेर्दा अस्तित्वमा रहेको ३९ संस्थानमध्ये दुई बन्द छन् भने सञ्चालित ३७ मध्ये ११ संस्थान घाटामा छन् । केही संस्थानको उद्देश्य मुनाफाभन्दा पनि जनजीवनलाई चाहिने वस्तु तथा सेवा सरल तरीकामा पु¥याउनु भएकाले नाफाघाटाको हिसाब गर्नु उपयुक्त मानिँदैन । यद्यपि न्यूनतम मुनाफा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ र सो आर्जन गर्नतर्फ संस्थानहरू अग्रसर हुनैपर्छ ।
केही सार्वजनिक संस्थानकोे वित्तीय अवस्था बलियो छ र राजस्व आम्दानीमा ठूलो योगदान दिइरहेका छन् । केही संस्थानमा दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत सरकारको ढुुुकुटी प्रयोग भइरहेको छ । संस्थानको खर्चमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु, भएका व्यवसाय पनि प्रभावकारी रूपमा सुचारू गर्न नसक्नु, नयाँ क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायलाई लग्न नसक्नु, उच्च व्यवस्थापनमा उत्तरदायित्व कम हुनु, प्रतिस्पर्धी तवरले विद्यमान बजारका सिद्धान्त अनुरूप कार्य कुशलतामा सुधार ल्याउन नसक्नु, आदि कारणले गर्दा केही संस्थानहरूको क्षमतामा दिनानुदिन कमी आइरहेको छ । आव २०७४/७५ को आँकडा हेर्दा अस्तित्वमा रहेको ३९ संस्थानमध्ये दुई बन्द छन् भने सञ्चालित ३७ मध्ये ११ संस्थान घाटामा छन् । केही संस्थानको उद्देश्य मुनाफाभन्दा पनि जनजीवनलाई चाहिने वस्तु तथा सेवा सरल तरीकामा पु¥याउनु भएकाले नाफाघाटाको हिसाब गर्नु उपयुक्त मानिँदैन । यद्यपि न्यूनतम मुनाफा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ र सो आर्जन गर्नतर्फ संस्थानहरू अग्रसर हुनैपर्छ ।
नीतिगत व्यवस्था
कुनै समयमा ६२ ओटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा नेपाल सरकारले चलाएको निजीकरणको नीतिले उक्त संस्थानहरूको संख्या घट्दो छ । खुला उदार अर्थतन्त्रको उदयसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेका र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेका संस्थानहरूको संख्या घटी हाल ३९ मा सीमित भएको छ । तिनमा पनि ३७ मात्र सञ्चालनमा छन् ।
कुनै समयमा ६२ ओटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा नेपाल सरकारले चलाएको निजीकरणको नीतिले उक्त संस्थानहरूको संख्या घट्दो छ । खुला उदार अर्थतन्त्रको उदयसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेका र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेका संस्थानहरूको संख्या घटी हाल ३९ मा सीमित भएको छ । तिनमा पनि ३७ मात्र सञ्चालनमा छन् ।
सञ्चालनमा रहेको संस्थानहरू विभिन्न ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका हुन् । कम्पनी ऐन अन्तर्गत २८ ओटा, संस्थानसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत ६ ओटा, सञ्चार संस्थान ऐन अन्तर्गत ३ ओटा र संस्थान ऐन अन्तर्गत २ ओटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । यसरी विभिन्न ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेकाका कारण तिनको सञ्चालन प्रक्रिया तथा प्रावधानहरूमा भिन्नता रहेको पाइन्छ । संस्थान सञ्चालकहरूको संख्या पनि फरक फरक रहेको पाइन्छ । ५ देखि १५ जनासम्म सञ्चालक भएको पाइन्छ । तसर्थ समान प्रकृतिका संस्थानहरूको सञ्चालनका प्रक्रिया तथा प्रावधानमा एकरूपता ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
तालुक निकाय
सार्वजनिक संस्थानहरूले अर्थ मन्त्रालयका अतिरिक्त आप्mनो तालुक मन्त्रालयमा पनि रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । फरकफरक निकायहरूमा रिर्पोटिङ गर्ने अवस्थाले संस्थानहरूमा ढिलासुस्ती तथा कार्यालय सञ्चालनमा अस्पष्टता आउन सक्छ । अलगअलग सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमनकारी निकाय पनि अलग नै रहेका छन् । छरिएर रहेका नियमनकारी निकायलाई एउटा बलियो निकाय अन्तर्गत ल्याउन सके संस्थानहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट खाका तयार गरी लागू गरेमा यसबाट संस्थान सञ्चालनमा भइरहेको जटिलता हटन गई सञ्चालनमा सहजीकरण हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमन तथा रिर्पोटिङका लागि एक सशक्त सरकारी निकायको गठन अपरिहार्य छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले अर्थ मन्त्रालयका अतिरिक्त आप्mनो तालुक मन्त्रालयमा पनि रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । फरकफरक निकायहरूमा रिर्पोटिङ गर्ने अवस्थाले संस्थानहरूमा ढिलासुस्ती तथा कार्यालय सञ्चालनमा अस्पष्टता आउन सक्छ । अलगअलग सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमनकारी निकाय पनि अलग नै रहेका छन् । छरिएर रहेका नियमनकारी निकायलाई एउटा बलियो निकाय अन्तर्गत ल्याउन सके संस्थानहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट खाका तयार गरी लागू गरेमा यसबाट संस्थान सञ्चालनमा भइरहेको जटिलता हटन गई सञ्चालनमा सहजीकरण हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमन तथा रिर्पोटिङका लागि एक सशक्त सरकारी निकायको गठन अपरिहार्य छ ।
सञ्चालन मोडालिटी
यसैगरी संस्थानहरूलाई उनीहरूको उद्देश्य अनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्छ । आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने, रणनीतिक रूपमा चाहिने तथा निजीक्षेत्रको उपस्थिति नभएका क्षेत्रमा संस्थानहरूमा सरकारी स्वामित्व राखिरहन उपयुक्त हुन्छ भने मुनाफाको उद्देश्य राखिएका तथा पर्याप्त निजी प्रतिस्पर्धी भएका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
यसैगरी संस्थानहरूलाई उनीहरूको उद्देश्य अनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्छ । आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने, रणनीतिक रूपमा चाहिने तथा निजीक्षेत्रको उपस्थिति नभएका क्षेत्रमा संस्थानहरूमा सरकारी स्वामित्व राखिरहन उपयुक्त हुन्छ भने मुनाफाको उद्देश्य राखिएका तथा पर्याप्त निजी प्रतिस्पर्धी भएका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
समाजमा वस्तु र सेवाहरूको वितरणका लागि चाहिने र निजीकरण गर्न नमिल्ने संस्थानहरू जस्तै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आदिलाई हेर्ने दृष्टिकोण र निजीक्षेत्र सहभागी संस्थानहरू जस्तै हेटौंडा सिमेन्ट, नेशनल टे«डिङ लिमिटेड जस्ता संस्थानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपन ल्याउन जरुरी छ । पहिलो वर्गका संस्थानहरूमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाई कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन जरुरी छ भने दास्रो वर्गका संस्थानहरूलाई निजीकरण तर्फ लैजान जरुरी छ ।
संस्थागत संरचना
सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचना हेर्दा संस्थानहरू बोझिलो रहेको अनुभव हुन्छ । कर्मचारी संख्या, कर्मचारी खर्च र मुनाफालाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा सो तथ्य उजागर हुन्छ । अत्यधिक कर्मचारीका कारण संरचना भद्दा भई कर्मचारी खर्च बढेको छ । यसले मुनाफामा नकारात्मक असर गर्छ । आव २०७४/७५ मा सरकारी स्वामित्वको तीन बैंकको जम्मा कर्मचारी संख्या ६ हजार ४९९ रहेको देखिन्छ । यो भनेको समग्र वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्मचारीको २० प्रतिशत हो । तर, कुल कर्जा प्रवाहमा यी बैंकहरूको योगदान जम्मा १४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसैगरी २०७५/७६ मा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी संख्या १९७३ रहेको देखिन्छ । उसले रू. ५ अर्ब ४२ करोड मुनाफा गरेको छ । सोही अवधिमा मुनाफामा दोस्रो रहेको नबिल बैंकले १०८५ कर्मचारीका साथ रू. ४ अर्ब २२ करोड मुनाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । यसरी यी दुई संस्थाको प्रतिकर्मचारी मुनाफामा निजीक्षेत्रको नबिल बैंक करीब १२ लाखले अघि छ । यसरी तथ्यांकले सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व कम रहको यथार्थलाई उजागर गर्छ । सो तथ्य अरू सार्वजनिक संस्थानको हकमा अझ भयावह रहेकोे अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचना हेर्दा संस्थानहरू बोझिलो रहेको अनुभव हुन्छ । कर्मचारी संख्या, कर्मचारी खर्च र मुनाफालाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा सो तथ्य उजागर हुन्छ । अत्यधिक कर्मचारीका कारण संरचना भद्दा भई कर्मचारी खर्च बढेको छ । यसले मुनाफामा नकारात्मक असर गर्छ । आव २०७४/७५ मा सरकारी स्वामित्वको तीन बैंकको जम्मा कर्मचारी संख्या ६ हजार ४९९ रहेको देखिन्छ । यो भनेको समग्र वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्मचारीको २० प्रतिशत हो । तर, कुल कर्जा प्रवाहमा यी बैंकहरूको योगदान जम्मा १४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसैगरी २०७५/७६ मा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी संख्या १९७३ रहेको देखिन्छ । उसले रू. ५ अर्ब ४२ करोड मुनाफा गरेको छ । सोही अवधिमा मुनाफामा दोस्रो रहेको नबिल बैंकले १०८५ कर्मचारीका साथ रू. ४ अर्ब २२ करोड मुनाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । यसरी यी दुई संस्थाको प्रतिकर्मचारी मुनाफामा निजीक्षेत्रको नबिल बैंक करीब १२ लाखले अघि छ । यसरी तथ्यांकले सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व कम रहको यथार्थलाई उजागर गर्छ । सो तथ्य अरू सार्वजनिक संस्थानको हकमा अझ भयावह रहेकोे अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संस्थानहरूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्र्धाका आधारमा छनोट गर्ने, कर्मचारीहरूलाई उच्च नतीजाका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरी स्वतन्त्र निकायबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको सृजना गरे हालको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । संस्थानहरूको संगाठनिक संरचनामा सुधार ल्याई र प्रविधिमैत्री प्रणलीका माध्यमबाट रिपोर्टिङ व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालनका लागि ठूलो सुधार आवश्यक छ । उच्च व्यवस्थापनका लागि करारनामा गर्नु, कर्मचारी भर्नामा पारदर्शिता कायम गर्न लोकसेवा आयोगका माध्यमबाट काम गर्नु, कर्मचारीहरूलाई बा≈य हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास गर्नु, संस्थानहरूले सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी अनुदानमा रोक लगाउनु आदि सरकारी तहबाट सुधारका प्रयास भएका छन् । संस्थानहरूको सुधारको प्रयासलाई कायम गर्दै संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गर्ने, व्यावसायिक सिद्धान्तका आधारमा कार्य गर्न प्रेरित गर्ने, संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको थप व्यवस्था गर्ने आदि जस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन सोच राखी काम गर्न जरुरी छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् ।
Published in Arthik Abhiyan National Daily on Sep 12, 2019.
No comments:
Post a Comment