Friday, May 8, 2020

कोरोनापछिको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन

कोरोनापछिको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन 

२०७७ बैशाख, २५
विश्वव्यापी रूपमा अप्रत्याशित किसिमले देखिएको कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त बनाएको छ । कोरोनाले निम्त्याएको संकट बहुआयामिक रहेको र यसले पार्ने प्रभाव सन् १९३० ठूलो आर्थिक मन्दीभन्दा गहिरो हुने विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले आकलन गरेका छन् ।
पर्यटन, उत्पादनमूलक तथा निर्माण क्षेत्र आदिमा उल्लेख्य रोजगारी सृजना तत्कालका लागि सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो अंशको योगदान गर्ने कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) का अनुसार सन् २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ३ दशमलव शून्य प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ । विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको तुलनामा दक्षिण एशियाको आर्थिक क्षेत्रमा भने कोरोनाले न्यून प्रभाव पार्ने मूल्यांकन आईएमएफले गरेको छ । अधिकांश मुलुकहरूको अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहने तर नेपालमा भने करीब २ दशमलव ८ प्रतिशत वृद्धि भित्र सीमित हुने आकलन विश्व बैंकले अप्रिल, २०२० मा सार्वजनिक गरेको दक्षिण एशियासम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि कोरोना महामारी अझै पनि नियन्त्रणमा नआएको र कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने निश्चित नभएकाले यसले पार्ने असरलाई यकिन गर्ने प्रयास अभैm हतारो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म कोरोनाको दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगारीको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको कुल संख्या २ लाख थियो भने आव २०७४/७५ मा आइपुग्दा श्रमस्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५० लाख नाघिसकेको छ । सो अंकमा रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरूको लगत नभएको र श्रमस्वीकृति नलिई जानेहरू समेत समावेश नभएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या अझ उच्च रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालले संस्थागत रूपमा ११० मुलुकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेकोमा व्यक्तिगत रूपमा करीब १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि गएका छन् । १७२ मुलुकहरूमा पनि मुख्य गन्तव्यका रूपमा मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया र यूएई रहेका छन् ।
कोरोना प्रभावले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू कम भई अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै जाँदा यसको प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा समेत देखिँदै छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले कोरोना महामारीका कारण विश्वमा करीब ५० प्रतिशत (अर्थात् करीब २ अर्ब ७० करोड) कामदारको रोजगारी खोसिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारका लागि नेपालीहरू गएका मुलुकहरूको अर्थतन्त्र पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएकाले त्यहाँ रहेको नेपालीको रोजगारी खोसिने अवस्था आएको छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसरमा कमीका कारण हाल त्यँहा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था छ भने हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिसमेत नयाँ रोजगारीबाट वञ्चित हुने स्थिति छ । यसरी कोरोनाका कारण हाम्रो मुलुकमा पनि कल कारखानाहरू बन्द भई समग्र आर्थिक गतिविधिहरूमा कमी भएकाले बेरोजगारी समस्या भयावह हुने देखिन्छ ।
विप्रेषणको अवस्था
कोरोनाका कारण विप्रेषणमा पनि नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा रू. २०९ अर्बको विप्रेषण आप्रवाह रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा सो रकममा वृद्धि भई रू. ८७९ अर्ब पुगेको छ । कोरोना विपत्तिसँगै यस वर्ष भने विप्रेषणमा कमी भई करीब रू. ८०० अर्बमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक रोेजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली आधारभूत कार्यमा संलग्न भएकाले विप्रेषणको रकममा ठूलो कमी नआउने कतिपयको राय भए तापनि अधिकांश गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने भएकाले सो अनुसार नहुने देखिन्छ ।
विप्रेषण आप्रवाहका कमीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बृहत् प्रभाव पर्ने छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता, कर्जा प्रवाह तथा असुलीमा समस्या, वैदेशिक मुद्राको आर्जनमा कमीका कारण कोषमा दबाब, सरकारको राजस्व आम्दानीमा कमी, विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारमा क्रयशक्तिमा कमी आदि तत्काल देखिने असर हुन् । मध्यम तथा लामो समयमा भने यसले गरीबी वृद्धि तथा आर्थिक असमानतामा समेत ठूलो फरक ल्याउने देखिन्छ । यसले गर्दा सन् १९७० देखि मुलुकले गरेको गरीबी निवारणका प्रयासलाई समेत असर गर्ने देखिन्छ ।
आगामी बाटो
आर्थिक मन्दीका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले राहत प्याकेजको घोषण गरिरहेका छन् । हाम्रो मुलुकमा पनि कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रको रिकभरी तत्काल होस् भनी सरकारी निकायबाट विभिन्न व्यवस्था आएका छन् । यस सम्बधमा हाम्रो मुलुकले ल्याउने विभिन्न प्याकेजहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई समेत सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
विप्रेषण आप्रवाहको कमीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बृहत् प्रभाव पर्ने छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता, कर्जा प्रवाह तथा असुलीमा समस्या, वैदेशिक मुद्राको आर्जनमा कमीका कारण कोषमा दबाब, सरकारको राजस्व आम्दानीमा कमी, विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारमा क्रयशक्तिमा कमी आदि तत्काल देखिने असर हुन् ।
अर्थतन्त्रको यस कठिन घडीलाई सकारात्मक रूपमा लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहिरहेको परनिर्भरतामा कमी ल्याउन आवश्यक छ । बन्दाबन्दीे सकिनासाथ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने हुँदा ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि छोडेर शहरतिर काम गर्नेहरू पनि अहिले गाउँ फर्केको अवस्थामा उनीहरूको शीप तथा अनुभवका आधारमा रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने अर्को चुनौतीसमेत रहेको छ । पर्यटन, उत्पादनमूलक तथा निर्माण क्षेत्र आदिमा उल्लेख्य रोजगारी सृजना तत्कालका लागि सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो अंशको योगदान गर्ने कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस महामारीलाई हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक कृषिखेतीका लागि आवश्यक कानून तथा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न जरुरी छ । यसबाट निजीक्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिई कृषिमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई कृषिमा आधारित लघु तथा साना उद्यमका लागि सहुलियत कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी स्थानीय तहले कृषि कार्यको प्रवर्द्धनका लागि बीउबिजनहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, आवश्यक तालीमको प्रबन्ध गर्ने, बजार व्यवस्थापनको काम गर्ने, उत्पादनको उचित मूल्य कायम गरी किसान र उपभोक्ताहरूलाई बिचौलियाको मारबाट बचाउने, स्थानीय अवसरमा आधारित भएर व्यावसायिक योजनाअनुसार कृषि कार्य गर्ने, बाँझो कृषि भूमि प्रयोगका लागि बाध्यात्मक नीति निर्माण गर्ने आदि काम गर्न सक्छन् । यसरी स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि भएमा यसले विकास निर्माणमा पनि गति ल्याउनेछ ।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रमा पार्ने नराम्रो प्रभाव न्यूनीकरणका निम्ति सरकारले तथा सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूको दक्षता मुलुकमै प्रयोग हुने गरी योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । फर्किएका कामदारहरूलाई मुलुकमै स्वरोजगार बनाउने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न सहयोगी हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् ।

Recent Publication

वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा वित्तीय समावेशीता

                                                                                                                                            ...