वित्तीय समावेशिताको विस्तार
वित्तीय प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक
वित्तीय प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक
Aug 15, 2019
लेख | दृष्टिकोण
कुनै पनि मुलुकको दिगो विकासका लागि वित्तीय समावेशिताको प्रमुख भूमिका हुन्छ । वित्तीय पहुँचको अभावमा जनजीवन समृद्विको मार्गमा अग्रसर हुन सक्दैन र हरबखत अस्थिरता र पछौटेपनको शिकार भइराखेको हुन्छ । देशको बहुसंख्यक जनतामाझ वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन नसक्दा सो देशको आर्थिक अवस्था समेत स्थायित्वबाट विमुख भइराखेको हुन्छ । अतः वित्तीय समावेशिता कुनै पनि देशको समग्र विकास र स्थायित्वका लागि अनिवार्य शर्त हो ।
नेपालमा वित्तीय समावेशिताको अवस्था दयनीय रहेको छ । सन् २०१७ को विश्व बैंकको तथ्यांकले नेपालमा वयस्क जनसंख्याको ४५ प्रतिशतको मात्र बैंकमा खाता भएको देखाएको छ । छिमेकी भारत र चीनमा भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी युवाको बैंक खाता छ ।
वित्तीय समावेशिताको आवश्यकता
वित्तीय क्षेत्रको विकास, स्थायित्व र अर्थतन्त्रमा यसकोे योगदानलाई संस्थागत गर्न समेत वित्तीय समावेशितालाई बढाउन अपरिहार्य हुन्छ । वित्तीय समावेशिताले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो योगदान गर्छ । यसले गरीबीको अन्त्य, भोकमरी निर्मूल, आरोग्य तथा कल्याण, लैंगिक समानता, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, असमानता न्यून गर्ने र यी लक्ष्यका लागि साझेदारी गर्ने जस्ता १७ मध्ये ८ ओटा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । यसकारण सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुने योजनालाई यथार्थमा बदल्न नेपाललाई वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकता रहन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रको विकास, स्थायित्व र अर्थतन्त्रमा यसकोे योगदानलाई संस्थागत गर्न समेत वित्तीय समावेशितालाई बढाउन अपरिहार्य हुन्छ । वित्तीय समावेशिताले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो योगदान गर्छ । यसले गरीबीको अन्त्य, भोकमरी निर्मूल, आरोग्य तथा कल्याण, लैंगिक समानता, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, असमानता न्यून गर्ने र यी लक्ष्यका लागि साझेदारी गर्ने जस्ता १७ मध्ये ८ ओटा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । यसकारण सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुने योजनालाई यथार्थमा बदल्न नेपाललाई वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकता रहन्छ ।
उच्चतम वित्तीय समावेशिता भएका मुलुकका जनतामा आर्थिक अनुशासन हुन्छ । यसको अर्थ उनीहरूमा बचत, कर्जा, वित्तीय योजना, मितव्ययिता आदिको ज्ञान र सोलाई लागू गर्ने सामथ्र्य हुन्छ । बैंकिङ उपकरण, कारोबार, कर्जा, बीमा आदिमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा मानिसहरू आर्थिक सम्पन्नताको बाटोमा अग्रसर हुँदै जान्छन् । जुन देशका बहुसंख्यक जनता आर्थिक रूपमा सचेत हुन्छन् त्यो देशमा आर्थिक विकास र समृद्वि निश्चित हुन्छ । यसका साथै वित्तीय समावेशिताले वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउँछ । आन्तरिक स्रोतलाई बचत मार्फत परिचालन गर्न र सरकारी राजस्वको दायरालाई फराकिलो बनाउन योगदान गर्ने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । यिनै कारणले गर्दा हाल विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय समावेशिताको महत्त्व बढ्दै गएको हो ।
वर्तमान प्रयासहरू
वित्तीय समावेशिताको महत्त्वलाई मनन गर्दै हाम्रो मुलुकले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । वित्तीय समावेशिताको दायरालाई फराकिलो बनाउन देशको सम्पूर्ण स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने नीति बमोजिम ७५३ स्थानीय तहमध्ये २१ ओटा तहमा शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहमा शाखा सञ्जालको स्थापना पछि आमजनताले आफ्नो घरआँगनमै बैंकिङ सेवासुविधा पाउने सुनिश्चितता हुन्छ । सो बाहेक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट पनि वित्तीय सेवा प्रदान भइरहेकाले जनतालाई छनोटको अवसर प्राप्त हुन्छ ।
वित्तीय समावेशिताको महत्त्वलाई मनन गर्दै हाम्रो मुलुकले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । वित्तीय समावेशिताको दायरालाई फराकिलो बनाउन देशको सम्पूर्ण स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने नीति बमोजिम ७५३ स्थानीय तहमध्ये २१ ओटा तहमा शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहमा शाखा सञ्जालको स्थापना पछि आमजनताले आफ्नो घरआँगनमै बैंकिङ सेवासुविधा पाउने सुनिश्चितता हुन्छ । सो बाहेक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट पनि वित्तीय सेवा प्रदान भइरहेकाले जनतालाई छनोटको अवसर प्राप्त हुन्छ ।
यसबाहेक मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम, वालेट, क्युआरकोड जस्ता प्रविधिका नवीनतम उपकरणबाट पनि छरिएर रहेको जनसंख्यालाई वित्तीय दायरामा ल्याउने प्रयास भइराखेको छ । विद्युतीय उपकरण अथवा फिनटेकका माध्यमबाट वित्तीय समावेशिताको सीमा अझ व्यापक बनाउने वर्तमान प्रयास अझ सार्थक बनाउन सकिन्छ ।
नेपाल सरकारको कर्मचारीको तलबभत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्र दिने लक्ष्यअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न अनिवार्य गरेको छ । यसका साथै सरकारले वृद्धभत्ता, अपांग भत्ता, एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाको रकम, अनुदान, रकमान्तर आदि बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्ने भएकाले पनि हालसम्म वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका ठूलो वर्गलाई बैंकिङ मूलधारमा ल्याउन सहयोग गर्छ । यी प्रयासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाको माग बढाउने निश्चित छ । यसर्थ बैंकिङ पहुँचको विस्तारसँगै सरकारले पारस्परिक मागलाई समेत बढाउन विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ ।
सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान चलाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न सहज बनाइएको छ । खाता खोल्न पेश गर्नुपर्ने कागजातमा सरलीकरण गर्नुका साथै खोलिएका खातामा सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना तर्फबाट रू. १०० जम्मा गरिदिने र सो रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसबाट खाता खोल्ने अभियानले अझ सफलता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बैंक शाखा तथा विद्युतीय माध्यमबाट देशको दुर्गम स्थलसम्म बैंकिङ सेवाको विस्तार गर्दै लैजाने र वित्तीय समावेशितामा सुधार गर्ने लक्ष्यअनुरूप सरकारले काम गरिरहेको देखिन्छ । बैंकिङ सुविधा जनस्तरमा सहज र सर्वसुलभ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भौतिक शाखामा मात्र भर नपरीकन विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने योजनालाई नेपाल सरकारको बजेटले समेत समेटेको छ । सोही नीतिलाई अंगीकार गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा समेत यस सम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन् । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट वित्तीय समावेशितालाई बढाउँदै लैजाने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पुष्टि हुन्छ ।
मोफसलबाट शेयर कारोबारको सञ्चालन, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, अनलाइन शेयर कारोबार आदिले शेयर बजारमा पनि जनताको पहँुचलाई बढाउनेछ । साथै, बीमा कम्पनीको संख्यामा वृद्धि तथा शाखा विस्तार जस्ता कार्यले विमामा सर्वसाधारणको अभिरुचि बढिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रम मार्फत सर्वसाधारणले वित्तीय सेवा तथा सुविधा उपभोग बढाउँछन् । यस्तो वृद्धिको कारण वित्तीय समावेशितामा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ । सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्न पहल गर्दा सेवाको खपत पनि सोही अनुरूप सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
अबको बाटो
वित्तीय समावेशिता बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रूपमा समन्वय गर्दै विभिन्न सार्थक प्रयासहरू प्रयोगमा ल्याएको छ । यसमा परम्परागत शाखा विस्तारका साथै फिनटेक अथवा विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट पनि वित्तीय समावेशिताको वृद्धिका योजना लागू भइरहेको छ । आधुनिक समयको मागअनुसार विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय समावेशितामा अग्रगामी फड्को मार्न सकिने उदाहरण चीन, केन्या जस्ता मुलुकको अवस्थाको अध्ययन गर्दा पुष्टि हुन्छ । छोटो समयमै यी मुलुकले फिनटेकका माध्यमबाट वित्तीय समावेशिता उच्च तहमा पुर्याइसकेका छन् । यसैगरी छिमेकी देश भारतले बायोमेट्रिक कार्डमा आधारित भएर छोटो समयमा नै ३४ करोड खाता खोली वित्तीय समावेशिता ८० प्रतिशतमा पुर्याएको छ ।
वित्तीय समावेशिता बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रूपमा समन्वय गर्दै विभिन्न सार्थक प्रयासहरू प्रयोगमा ल्याएको छ । यसमा परम्परागत शाखा विस्तारका साथै फिनटेक अथवा विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट पनि वित्तीय समावेशिताको वृद्धिका योजना लागू भइरहेको छ । आधुनिक समयको मागअनुसार विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय समावेशितामा अग्रगामी फड्को मार्न सकिने उदाहरण चीन, केन्या जस्ता मुलुकको अवस्थाको अध्ययन गर्दा पुष्टि हुन्छ । छोटो समयमै यी मुलुकले फिनटेकका माध्यमबाट वित्तीय समावेशिता उच्च तहमा पुर्याइसकेका छन् । यसैगरी छिमेकी देश भारतले बायोमेट्रिक कार्डमा आधारित भएर छोटो समयमा नै ३४ करोड खाता खोली वित्तीय समावेशिता ८० प्रतिशतमा पुर्याएको छ ।
हाम्रो मुलुकले पनि विभिन्न नवीनतम नीतिगत व्यवस्था गरेर वित्तीय समावेशितामा सुधार ल्याइरहेको छ । भारतमा प्रयोग भएको बायोमेट्रिक कार्ड जस्ता प्रविधिको आधारमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सकेमा नेपालमा पनि छोटो समयमा नै वित्तीय समावेशिताको दायरा बृहत् बनाउन सकिनेमा दुईमत नहोला ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन् ।
Published in Arthik Abhiyan National Daily on Aug 15, 2019.
