लघुवित्तमा विद्यमान समस्या: मर्जरबाट समाधान निस्कला ?

  लघुवित्तमा विद्यमान समस्या:  मर्जरबाट समाधान निस्कला ?

Sep 12, 2019 

लेख | दृष्टिकोण

 

सन् १९९० को दशकमा उदार अर्थतन्त्रको उदयसँगै नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनाका लागि इजाजत प्रक्रिया सरलीकरण भयो । वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार मार्फत मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका जनसमुदायका लागि रोजगारी सृजना र आय वृद्वि आदि मार्फत जीवनस्तर सुधारमा बंगालादेशका लघुवित्त संस्थाहरूले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएकोे मोडल अनुसरण गर्दै ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापना गरी नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रको स्थापना गरेको पाइन्छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७५ चैत मसान्तसम्म मुुलुुकका ७७ जिल्लामा ८९ संस्थाका ३ हजार ४१२ शाखाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा पुगिसकेको छ । लघुवित्त सेवाप्रदायकहरूको कुल सम्पत्ति/दायित्व २०७५ चैत मसान्तसम्ममा रू. २ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ । त्यसै गरी कुल कर्जा तथा सापट रू. २ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । 

यी मध्ये कतिपय संस्था वाणिज्य बैंकजस्तै सक्षम छन् भने कतिपय संस्थामा स्थायित्व सकंट समेत देखिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा विविध प्रगतिका हुँदाहुँदै पनि आज लघुवित्त क्षेत्रमा उल्लेख्य समस्या रहेका छन् ।

सेवा विस्तार 
लघुवित्तको सेवा विस्तार सकारात्मक नै भए पनि सोचे अनुरूप भएको छैन । सेवा विस्तारका लागि विविध अड्चनमध्ये मुलुकको भौगोलिक विकटताका प्रमुख हो । पहाडी र हिमाली क्षेत्रले देशको ८३ प्रतिशत भूभाग ओगटेकोमा सो क्षेत्रका अधिकांश भूभागमा अझै पनि सडक, बिजुली, यातायात, सञ्चार, सुरक्षा जस्ता वित्तीय सेवा विस्तारका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार दयनीय अवस्थामा छन् । 

साथै, ग्रामीण जनतामा वित्तीय साक्षरताको स्तर कमजोर भएकाले कर्जा प्राप्त गर्ने र त्यसलाई परिचालन तथा सदुपयोग गर्ने क्षमता कमजोर छ । यीबाहेक कमजोर सुरक्षाका कारण विकट क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन गाह्रो भएको छ । 

कर्जा दोहरोपन 
लघुवित्त संस्थाहरूका लागि कर्जा सूचना प्रदान गर्ने संयन्त्रको अभावका कारण एकै व्यक्तिले विभिन्न संस्थावाट कर्जा लिई कर्जा नतिर्ने तथा संस्थाको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने घटनाहरू असंख्य मात्रामा आइरहेका छन् । उच्च मुनाफाबाट प्रेरित भएर अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण फरकफरक संस्थाले एउटै ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने होडबाजीले दोहोरोपना बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यले लघुवित्तको कारोबारलाई कर्जा सूचना केन्द्रको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । 

उच्च ब्याजदर 
पूँजीको लागत बढी हुने कारणले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर पनि बढी हुने गरेका छ । यस अतिरिक्त ग्रामीण घरदैलोमा नै ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्नैपर्ने, कर्जा लिने ग्राहकलाई तालीम, शीप आदि दिनुपर्ने कारणले कर्जाको ब्याज बढी हुँदै जान्छ । 

वित्तीय स्रोतका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग भर पर्नुपर्ने भएकाले पनि कोषको लागत उच्च भएको देखिन्छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १८ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूबाट १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म कर्जा लिएर लगानी गर्दा ४ प्रतिशत मार्जिन मात्र राख्दा पनि सो ब्याजदर पुग्छ । 

एकातिर ब्याजदर उच्च छ भने अर्कातिर संस्थाको मुनाफा अस्वाभाविक भएकाले ब्याजदर नै अस्वाभाविक हो कि भन्ने विवाद छ । यसर्थ स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई एक वाञ्छित सीमाभित्र राख्न जरुरी छ । यसो गर्दा हामीले लघुवित्तका माध्यमबाट चाहेको जीवनस्तर वृद्घि र गरीबी न्यूनीकरणमा परिणाममुखी उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । 

स्रोत संकलनको दायरा 
सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्न हाल दुई संस्थाले मात्र अनुमति पाएका छन् । लघुिवत्त संस्थाहरूले आफ्नै सदस्यबाहेक सर्वसाधारणबाट बचत लिन सक्दैनन् । स्रोत अभावको पूर्तिका लागि सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्न पाउनुपर्ने माग निकै लामो समयदेखि रहिरहेको छ । 

अहिले सर्वसाधारणबाट बचत स्वीकार गर्ने लघुवित्त संथाले कुल बचतको २ प्रतिशत रकम र सर्वसाधारणबाट बचत स्वीकार नगर्ने लघुवित्त संस्थाले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने प्रावधान छ । लघुवित्त संस्थालाई सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्न दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार विना ब्याज रकम राख्नुपर्ने सीमा बढ्नेछ ।  

साथै, पछिल्लो चरणमा आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै सहायक कम्पनीका रूपमा लघुवित्त संस्थाको स्थापना गरेका छन् । यसले गर्दा स्रोत अभावको समस्या भएको र यसबाट लघुवित्त संस्थालाई विपन्न वर्ग अन्तर्गत जाने कर्जाको स्रोत साँघुरिने देखिन्छ किनकि आफ्नै संस्थालाई कर्जा प्रवाह गरेर स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संस्थागत सुशासन
अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरू संस्थागत सुशासनको विषयमा कमजोर देखिएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समितिमा योग्य व्यक्तिको चयन हुन नसक्नु, उपलब्ध व्यक्तिहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बारेमा यथेष्ट जानकारी नहुनु, संस्थाका स्रोतसाधनलाई व्यक्तिगत कार्यमा प्रयोग गर्नु, उच्च मुनाफाद्वारा उत्प्रेरित भई कर्मचारीहरूलाई व्यवसाय विस्तारका लागि अनुचित दबाब दिनु, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवामा विधिसम्मत रूपमा काम नगर्नु आदि समस्या छन् । 

यसैगरी कर्मचारीहरूको हकमा क्षमतावान् कर्मचारीहरूको अभाव रहनु, बैंकको रकम अपचलन गर्ने, पद तथा संस्थाको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी लापरबाहीपूर्ण तरीकाले कर्जा लगानी तथा असुली गर्नेे आदि क्रियाकलापलेसंस्थागत सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ ।

मर्जर तथा प्राप्ति 
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनालाई प्रतिष्ठासँग जोड्ने चलनले लघुवित्त नै भए पनि स्थापना गरौं न भन्ने सोचाइका कारण लघुिवत्त संस्थाको संख्या बढेको हो । ‘पानी धेरै परेपछि खोला धेरै धमिलो हुन्छ’ भनेझैं लघुिवत्त क्षेत्रमा पनि संख्यात्मक वृद्धिका कारण उल्लेख्य समस्या आइरहेका छन् ।

चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन नसक्नु, स्रोतको अभावमा कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव तथा भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, कर्मचारी खर्चमा वृद्धि, नियमनकारी निकायको नीतिगत परिधिभित्र बस्न नसक्नु, संस्थागत खर्चमा मितव्ययी हुन नसक्नु, सूचनाप्रविधिमा उच्च खर्च आदि कारणले लघुवित्त क्षेत्रमा अझ अप्ठ्यारो दिन नआउला भन्न सकिँदैन । साथै लघुिवत्तहरूले विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले सो कर्जासँग सम्बद्ध भएर आउने जोखिम उच्च हुन्छ । त्यसैले यस्तो कर्जा जोखिमका कारण थोरै चुक्ता पूँजी हुने संस्थाहरूलाई गाह्रो अवस्था आउन सक्छ । 

अतः लघुिवत्तको क्षेत्रमा मर्जरको अझ ठूलो सान्दर्भिकता छ । यसका लागि नेपाली अर्थतन्त्रले धान्ने आकारमा ल्याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर सम्बन्धी नीति अंगीकार गरेको । मौद्रिक नीतिले समेत साबिकका सहुलियतमा थप छूटको व्यवस्था गरी सो नीति जारी राखेको छ । सहुलियतको आधारमा संख्या नघटेमा आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मकारी मर्जर नीति नल्याउला भन्न सकिँदैन ।

उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ अग्रसर भइरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्न लघुवित्त क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । रोजगारी वृद्धि, गरीबी निवारण, आय आर्जनमा वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, साक्षरता वृद्धि, सामाजिक चेतना वृद्धि, आदिद्वारा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा लघुवित्त क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका हुने कुरामा द्विविधा नहोला । यसर्थ माथि उठेका मुद्दाहरूको आवश्यक सुनुवाइका निमित्त सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिताबाट प्रयास गर्न नितान्त जरुरी छ । लघुवित्त क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वस्थ, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार तथा नियमनकारी निकाय, लघुवित्त संस्थाहरू, सम्पूर्ण लघुवित्तकर्मी र सरोकारवालाहरूले उचित ध्यान दिनुपर्छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन् ।

 Published in Arthik Abhiyan National Daily on Sep 12, 2019.

Positive Outlook of the Monetary Policy 2076/77

It is obvious for the stakeholders to have an interest in the to-be introduced the monetary policy.   Besides the rumors about "Big Mergers" and "Forced Merger" increased curiosity regarding the policy. Amidst all the rumors and curiosity, the much-awaited Monetary Policy of 2019/20 was released on July 22, 2019.

Recently presented Monetary policy aims to capitalize on the achievement to date and also aims to address the emerging concerns prevalent in the contemporary banking and financial sector of the country. 

In contrast to widely popular belief that monetary policy would proactively propagate the notion of forced merger/acquisition, the central bank has proposed an amicable offer to promote the merger and acquisition of the banks and financial institutions(BFIs).

Generally, the monetary policy aims to achieve three major objectives: control inflation, maintain fiscal stability, and assist the growth target of the government envisioned by the fiscal policy. In this connection, the monetary policy 2019/20 aims to move in the same direction. It has adopted a balanced approach and seems promising. The analysis has been presented under the following four headings.

1.    Interest Rate Stability

The appropriate rate of Interest has always been a topic of discussion and debate. The suppliers of funds expect to get an adequate return on their hard-earned money. Whereas the users of the funds like industrialists and businessmen always claim the interest rate to be exorbitant. Though the determination of interest rate is not within the sole control of the Central bank, it can devise policy measures to ensure the stability of the interest rate. The Central bank seems to be moving towards the attainment of the interest rate stability.  For eg, the data of the last three year shows such direction.

Interest rate(Weighted Average)	2073 Ashad	2074 Ashad	2075 Ashad
Deposit	3.3	6.20	6.50
Loan	8.9	11.30	12.50
Average Base Rate	6.50	9.90	10.47

Ability to stabilize the rate of interest will benefit both the depositors and the borrowers. Similarly decreasing the spread rate to 4.4%(from the existing rate of 4.5%) in accordance with Financial Sector Development Strategy, decreasing the Lender of Last Resort(LOLR) rate to 6% from the existing 6.5%, etc indicate the measures by the central bank to ensure that the interest rate will remain within the acceptable limit. Likewise raising 25% of the bank's paid-up capital as debentures will enhance the capacity of the BFIs to invest for a longer period while ensuring the stability of the interest rate.  The policy has also made a downward revision of the refinance rate and has barred the BFIs to charge more than 2% to the base rate for the SME loans, it has also allowed the BFIs to accept Deposits from foreign corporate and Non-Resident Nepalese for a minimum period of two years. With the above-mentioned measures, the central bank has made ample effort to ensure stability of the interest rate while also expanding the banking instruments.

2.  Financial Consolidation

The policy has encouraged willful mergers and acquisitions of BFIs. For a bank entering into merger/acquisition, various facilities have been offered such as; extended time limit up to 2078 Ashad to meet sectoral lending in agriculture, energy, and tourism sector and to maintain spread rate of 4.4%, such banks do not have to take permission from Nepal Rastra Bank to open branches, and waiver of cooling period provision for the Chief Executive Officer and the Board of Directors. Similarly, it has also announced privilege for the Microfinance financial institutions entering into merger/acquisition. Similarly, the policy also puts light on the need for merger/acquisition of institutions with cross-holdings, regulation, and supervisions of Systematically Important Banks (SIBs), etc. All these measures will strengthen the capacity of BFIs to absorb risk, enhance lending capacity, cut duplicating costs, etc. 

3.   Financial Inclusion and Consumer Protection

The policy is step-forward to escalate the level of financial inclusion in the country. In line with the objective of ensuring broader financial inclusion, the policy has aimed towards establishing banking channels to all 6743 ward of 753 local levels. BFIs now can open Branches less banking agents without the approval of the central bank. This initiative is more likely to bring a huge volume of unbanked/underbanked population within the banking network.

Similarly, BFIs now need to develop an audio notice board to transmit the information about their service offerings to the public without transferring any cost to the customers. They also need to develop their website in Nepalese languages. Most importantly the policy has decided to establish the Financial Consumer Protection Unit to address the grievance of both the depositors and the borrowers.  All these measures will improve the situation of financial inclusion and consumer protection in the country.

4.   Supporting growth initiative of Government

With the enforcement of the Federal Constitution of Nepal 2015, the country has entered into a phase of political stability. The present government has a strong mandate for 5 years of which significant time period is left. In such a situation, the executive can steer the economy in a strong growth trajectory.

To create the climate conducive to growth the policy is directed towards containing the inflation rate to 6 % while taking into account the growth objective of 8.5%. It has aimed to increase the sources of deposits for the BFIs and also aimed to decrease the lending rate. 

The demand for credit has been increasing, and time and again banks have been facing loanable funds scarcity. In such a situation, the goal should be to increase the sources of the fund while also to decrease the rate of interest. The policy has adopted flexibility regarding the sources of the funds from abroad, eg: deposits from Pension funds, hedge funds, etc can also be brought, issues of debenture of at least 25% of the paid-up capital of BFIs, etc.  Measures to decrease interest rates are: decreasing the LOLR to 6% from erstwhile rate of 6.5%, a downward revision of the interest rate of general refinance and special refinance facility, decreasing the spread from 4.5% to 4.4%, etc. Similarly, the policy has continued earlier provisions relating to priority sector lending and deprived sector lending, ensure the effectiveness of the refinance via a refinance policy, etc. All these measures will generate adequate resources to support the growth target of the government.

Conclusion

Nepal has a robust banking and financial industry. The increase in the presence of BFIs at the local level has largely increased financial access and inclusion. However, the concerns of interest rate fluctuations, credit allocation, customer grievances, the effectiveness of refinancing, etc have been a topic of debate. The monetary policy aims to address all these issues and thus enhance the stability of the banking and financial system, while also enhancing the trust of the general public in overall banking. As such monetary policy is forward-looking and optimistic.