Responding With Policy To COVID-19 Crisis

Responding With Policy To COVID-19 Crisis

              

 

The coronavirus pandemic has become a global phenomenon. No country regardless of its size or economic vitality has been able to aloof itself from this. Very few countries which implemented early precautionary measures have been able to minimize insurmountable loss of wealth and human casualties. In this connection, it was indeed a quick maneuver by our state mechanism to realize its possible intensity which forged a timely lockdown. This has been by far the most effective measure to protect the country from possible human casualties. Though on one hand, it has caused some difficulties to the general public, on the other it has saved the country from possible severity of the mass engulfing of the virus. However, prolonged lockdown has put the economy on the verge of recession. The virus will stay with us for a long time until the vaccine arrives, which is no anytime sooner. In this situation, the best thing to do is to continue contemporary preventive measures while also taking precautionary measures to control the damage on the economic front.

 

The IMF predicts the global economy to contract by 3% in 2020 making the current crisis the worst recession since the great depression of the 1930s. The IMF has named this crisis as "The Great Lockdown", because of the global nature of the crisis whose speed and scale of impact is unparallel to any other crisis before and has forced the countries to opt for withdrawing of all social activities through the lockdown. 

 

In response to the crisis, central banks and governments across the globe have introduced various policy measures. Such policy measures are aimed to facilitate the economy to have a V-shaped recovery. In the US the Federal Reserve has approved a $2.2 trillion stimulus package. Similarly, Japan has introduced the largest ever stimulus package worth more than $550 billion of about 10% of its Gross Domestic Product. Many other countries have followed the suit. 

 

Following the pandemic, the IMF, the World Bank, Center Bureau of Statistics, Nepal, etc have estimated the growth rate of Nepal for the current fiscal year to range within 1.5 to 2.5 percent. Though such projection might change depending upon the duration of the crisis, it is obvious that the economy will be hit hard. Given the composition of our GDP, various sectors that contribute to the GDP will be affected in varying intensity. 

 

Sectoral Impact

The structure of the Nepalese economy is primitive akin to that of the developing countries. Nearly more than one-fourth of the GDP is contributed by the primary sector. According to the Economic Survey 2018/19, the contribution to GDP of the Primary, Secondary, and Tertiary sectors account for 27.6%, 14.6%, and 57.9% respectively. 

 

Amongst all the sectors, the agriculture sector is least affected and with some arrangements, the government can control the damage. A major contributor to the agriculture sector is paddy, which will sustain its contribution to a large extent. Further, improvement in the supply chain will ensure the marketability of other Agro-products even in a difficult period. In the secondary sector, the manufacturing is disturbed severely on account of the paucity of workers, disturbances of the supply chain, etc. The construction sector is likely to be moderately affected. Continuing the construction activities of large scale projects will ensure that this sector will help to control the damage.  

 

The contribution of the service sector in the economy of the country is paramount. Here the wholesale and retail trade sector with 14.4% of GDP has the highest share. On account of disruption of the supply chain, diminished purchasing power of self-employed, huge layoff of employees and contract workers this sector will also be moderately affected. Another sector that has been hit hard is the hotel and restaurant sector. It was because of the corona crisis that Visit Nepal 2020 was canceled. The downfall in this sector will also negatively affect other sectors like transportation and communication, earnings of the financial intermediaries, agriculture, aviation, etc. As the COVID crisis prolongs, this area will be affected for a longer period. Even after the lockdown, it will take time for this sector to revive.  

 

Another factor that has a vital role in the functioning of our economy, i.e Remittance will also be severely hit. The total inflow of remittance for last fiscal year was NPR 879 billion which for this year is estimated to be limited within NPR 800 billion. With the major destination country's economy forecasted to be in recession, the fall in remittance will continue in days to come. As such new job opportunities abroad will diminish increasing the return of the workers, escalating the unemployment problem in the country. Dive in remittance and number of outgoing migrant workers will lead to multifold repercussions on the economy of the country; liquidity problems in the banking sector, pressure on forex earning, decrease the overall economic activities, and increase the poverty level and inequality in the country. 

 

 

 

Policy measures adopted

Amidst this crisis, Nepal Rastra Bank has announced policy measures to facilitate the economy. The measures aim to lubricate the functioning of the economy via ensuring liquidity ease, reducing the cost of borrowing, flexible provisioning of the loans and its servicing, enhancement of the refinance package, allowing easy access to supplemental capital, and so on.  

 

Furthermore, the government has the responsibility to manage multifold challenges and prioritize its actions. For this, it has introduced various measures in the recently announced fiscal policy for the upcoming fiscal year. For eg, the budget of the health care sector has been increased by Rs 20 billion reaching Rs 90.69 billion aiming to  strengthen the overall health care infrastructure and support our fight against the pandemic.

 

The policy also emphasizes the agricultural sector with the introduction of some novel ideas. Policies aiming to enhance the infrastructure in the agro sector for robust supply chain management, linking products to the market, storage of products, agro-insurance, land bank, irrigation plants, etc when implemented will modernize our agricultural sector, enhance the level of food security in the country and save our expenses on imports. 

 

Furthermore, the policy aims to absorb the unemployed workforce in the agriculture sector and other sectors by creating employment opportunities, addressing those who have been laid off from their job, including the returnee migrant workers. Touted as labor-friendly, the policy also aims to create employment opportunities via the PM Employment Program, has focused on skill-based training, emphasized on subsidized loan via banks and financial institutions, stringent management of the foreign employees working in Nepal, etc. 

 

Consideration has also been taken in line with the frugality measures, for eg withholding all the additional perks and benefits going to the employees, downsizing the Member of Parliament's fund, etc. The policy looks like one to be adhered to during times of crisis.  Along with all these provisions the recently announced fiscal policy looks promising and optimistic.

 

In a nutshell, the overall policy measures recommended are sound and aim to address the dynamics of the current crisis. However, its real excellence will be reflected in its proper implementation. Similarly, the duration of the crisis will also be another limiting factor that might demand some flexibility in due course of time. As such it is pertinent to ensure that the stated policies are timely implemented in a coordinated and transparent manner so that the damage emanating from the corona pandemic can be contained.

सार्वजनिक संस्थानहरुको वतर्मान अवस्था र भावी कार्यदिशा

सार्वजनिक संस्थानहरुको वतर्मान अवस्था र भावी कार्यदिशा

नागरिकका लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सामाग्री सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, सो वस्तु तथा सेवाको उच्च मूल्यवृद्धि हुन नदिने आदि उद्देश्य राखी सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापित भएका हुन्छन् । यसका साथै सार्वजनिक संस्थानहरूले स्थानीय स्रोतसाधनको भरपुर उपयोग गर्ने, मुलुकको सन्तुलित विकास गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने, बजारमा निजीक्षेत्रकोे एकाधिकार हटाउने, उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता कार्य मार्फत लोककल्याणकारी राज्य र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुने लक्ष्य आत्मसात् गरेका हुन्छन् । 

सन् १९९० को दशकमा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको उल्लेख्य संख्यामा स्थापना भएको देखिन्छ । सो समयमा निजीक्षेत्र बलियो नभएको, ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रसँग आवश्यक पूँजी तथा अनुभवसमेत कम भएकाले सरकारले विभिन्न मोडालिटी (पूर्ण वा अधिकांश लगानी) मा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी, वित्तीय आदि क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गरेको पाइन्छ । 

संस्थानहरूको अवस्था
अधिकांश सार्वजनिक संस्थान घाटामा सञ्चालित छन् । मुनाफामा रहेको संस्थानहरू पनि एकाधिकार तथा केहीमा हालसालै चालिएका सुधारका प्रयासका कारण सुधारोन्मुख अवस्थामा छन् । यसरी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई साविककै व्यवस्थापन संरचना र कार्यसम्पादन अन्तर्गत चलिरहन दिए जनताबाट उठाएको करको दुरुपयोग भइरहने तथा बजेट घाटा बढ्दै जाने निश्चित छ । 

वित्तीय अवस्था 
केही सार्वजनिक संस्थानकोे वित्तीय अवस्था बलियो छ र राजस्व आम्दानीमा ठूलो योगदान दिइरहेका छन् । केही संस्थानमा दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत सरकारको ढुुुकुटी प्रयोग भइरहेको छ । संस्थानको खर्चमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु, भएका व्यवसाय पनि प्रभावकारी रूपमा सुचारू गर्न नसक्नु, नयाँ क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायलाई लग्न नसक्नु, उच्च व्यवस्थापनमा उत्तरदायित्व कम हुनु, प्रतिस्पर्धी तवरले विद्यमान बजारका सिद्धान्त अनुरूप कार्य कुशलतामा सुधार ल्याउन नसक्नु, आदि कारणले गर्दा केही संस्थानहरूको क्षमतामा दिनानुदिन कमी आइरहेको छ । आव २०७४/७५ को आँकडा हेर्दा अस्तित्वमा रहेको ३९ संस्थानमध्ये दुई बन्द छन् भने सञ्चालित ३७ मध्ये ११ संस्थान घाटामा छन् । केही संस्थानको उद्देश्य मुनाफाभन्दा पनि जनजीवनलाई चाहिने वस्तु तथा सेवा सरल तरीकामा पु¥याउनु भएकाले नाफाघाटाको हिसाब गर्नु उपयुक्त मानिँदैन । यद्यपि न्यूनतम मुनाफा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ र सो आर्जन गर्नतर्फ संस्थानहरू अग्रसर हुनैपर्छ । 

नीतिगत व्यवस्था
कुनै समयमा ६२ ओटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा नेपाल सरकारले चलाएको निजीकरणको नीतिले उक्त संस्थानहरूको संख्या घट्दो छ । खुला उदार अर्थतन्त्रको उदयसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेका र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेका संस्थानहरूको संख्या घटी हाल ३९ मा सीमित भएको छ । तिनमा पनि ३७ मात्र सञ्चालनमा छन् । 

सञ्चालनमा रहेको संस्थानहरू विभिन्न ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका हुन् । कम्पनी ऐन अन्तर्गत २८ ओटा, संस्थानसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत ६ ओटा, सञ्चार संस्थान ऐन अन्तर्गत ३ ओटा र संस्थान ऐन अन्तर्गत २ ओटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । यसरी विभिन्न ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेकाका कारण तिनको सञ्चालन प्रक्रिया तथा प्रावधानहरूमा भिन्नता रहेको पाइन्छ । संस्थान सञ्चालकहरूको संख्या पनि फरक फरक रहेको पाइन्छ । ५ देखि १५ जनासम्म सञ्चालक भएको पाइन्छ । तसर्थ समान प्रकृतिका संस्थानहरूको सञ्चालनका प्रक्रिया तथा प्रावधानमा एकरूपता ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

तालुक निकाय
सार्वजनिक संस्थानहरूले अर्थ मन्त्रालयका अतिरिक्त आप्mनो तालुक मन्त्रालयमा पनि रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । फरकफरक निकायहरूमा रिर्पोटिङ गर्ने अवस्थाले संस्थानहरूमा ढिलासुस्ती तथा कार्यालय सञ्चालनमा अस्पष्टता आउन सक्छ । अलगअलग सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमनकारी निकाय पनि अलग नै रहेका छन् । छरिएर रहेका नियमनकारी निकायलाई एउटा बलियो निकाय अन्तर्गत ल्याउन सके संस्थानहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट खाका तयार गरी लागू गरेमा यसबाट संस्थान सञ्चालनमा भइरहेको जटिलता हटन गई सञ्चालनमा सहजीकरण हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमन तथा रिर्पोटिङका लागि एक सशक्त सरकारी निकायको गठन अपरिहार्य छ ।

सञ्चालन मोडालिटी 
यसैगरी संस्थानहरूलाई उनीहरूको उद्देश्य अनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्छ । आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने, रणनीतिक रूपमा चाहिने तथा निजीक्षेत्रको उपस्थिति नभएका क्षेत्रमा संस्थानहरूमा सरकारी स्वामित्व राखिरहन उपयुक्त हुन्छ भने मुनाफाको उद्देश्य राखिएका तथा पर्याप्त निजी प्रतिस्पर्धी भएका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । 

समाजमा वस्तु र सेवाहरूको वितरणका लागि चाहिने र निजीकरण गर्न नमिल्ने संस्थानहरू जस्तै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आदिलाई हेर्ने दृष्टिकोण र निजीक्षेत्र सहभागी संस्थानहरू जस्तै हेटौंडा सिमेन्ट, नेशनल टे«डिङ लिमिटेड जस्ता संस्थानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपन ल्याउन जरुरी छ । पहिलो वर्गका संस्थानहरूमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाई कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन जरुरी छ भने दास्रो वर्गका संस्थानहरूलाई निजीकरण तर्फ लैजान जरुरी छ । 

संस्थागत संरचना
सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचना हेर्दा संस्थानहरू बोझिलो रहेको अनुभव हुन्छ । कर्मचारी संख्या, कर्मचारी खर्च र मुनाफालाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा सो तथ्य उजागर हुन्छ । अत्यधिक कर्मचारीका कारण संरचना भद्दा भई कर्मचारी खर्च बढेको छ । यसले मुनाफामा नकारात्मक असर गर्छ । आव २०७४/७५ मा सरकारी स्वामित्वको तीन बैंकको जम्मा कर्मचारी संख्या ६ हजार ४९९ रहेको देखिन्छ । यो भनेको समग्र वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्मचारीको २० प्रतिशत हो । तर, कुल कर्जा प्रवाहमा यी बैंकहरूको योगदान जम्मा १४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसैगरी २०७५/७६ मा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी संख्या १९७३ रहेको देखिन्छ । उसले रू. ५ अर्ब ४२ करोड मुनाफा गरेको छ । सोही अवधिमा मुनाफामा दोस्रो रहेको नबिल बैंकले १०८५ कर्मचारीका साथ रू. ४ अर्ब २२ करोड मुनाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । यसरी यी दुई संस्थाको प्रतिकर्मचारी मुनाफामा निजीक्षेत्रको नबिल बैंक करीब १२ लाखले अघि छ । यसरी तथ्यांकले सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व कम रहको यथार्थलाई उजागर गर्छ । सो तथ्य अरू सार्वजनिक संस्थानको हकमा अझ भयावह रहेकोे अनुमान गर्न सकिन्छ । 

संस्थानहरूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्र्धाका आधारमा छनोट गर्ने, कर्मचारीहरूलाई उच्च नतीजाका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरी स्वतन्त्र निकायबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको सृजना गरे हालको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । संस्थानहरूको संगाठनिक संरचनामा सुधार ल्याई र प्रविधिमैत्री प्रणलीका माध्यमबाट रिपोर्टिङ व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । 

सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालनका लागि ठूलो सुधार आवश्यक छ । उच्च व्यवस्थापनका लागि करारनामा गर्नु, कर्मचारी भर्नामा पारदर्शिता कायम गर्न लोकसेवा आयोगका माध्यमबाट काम गर्नु, कर्मचारीहरूलाई बा≈य हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास गर्नु, संस्थानहरूले सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी अनुदानमा रोक लगाउनु आदि सरकारी तहबाट सुधारका प्रयास भएका छन् । संस्थानहरूको सुधारको प्रयासलाई कायम गर्दै संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गर्ने, व्यावसायिक सिद्धान्तका आधारमा कार्य गर्न प्रेरित गर्ने, संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको थप व्यवस्था गर्ने आदि जस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन सोच राखी काम गर्न जरुरी छ । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् । 

 Published in Arthik Abhiyan National Daily on Sep 12, 2019.

Positive Outlook for Digital Banking in Nepal

Positive Outlook for Digital Banking in Nepal

                                                                                                                        *Amish Dhungel        

The term bank is said to have been derived from the Italian word “banca”, meaning a bench, used by Italian merchants to make a deal to borrow and lend money. As such it is evident that the meaning of the bank has a connotation with the physical location/evidence. Making use of banking services meant that a customer should be present in the physical outlet of a bank to perform transactions. However, with the introduction of modern technology in the banking industry, the traditional notion of banking is changing. Customers can now avail banking services Any-Time, Any-Where without having to reach the physical branch location.

As Bill Gates announced in 2008, “banking is essential, banks are not”, the developments in the field of banking shows such directions. The use of computer and internet technology for offering banking services has changed the way traditional banking is done. And with digital banking/finance services offered via means of telephone, mobile phone, internet, etc. is popular the modus-operandi of banking evolving.

Nepalese banks and financial institutions followed the global band-wagon of introducing modern technology in the banking industry. It was as early as 1990 that Nepalese banks started to adopt means of digital banking. Then Nepal Arab Bank Limited introduced Credit Cards in 1990 AD. This was followed by Himalayan Bank Ltd by offering Tele-banking, Internet banking by Kumari Bank Limited in 2002, SMS banking by Laxmi Bank Limited in 2004 and so on.

The mediums of digital banking prevalent in Nepal are cards, internet banking, mobile banking, e-wallets(offered by non-bank institutions), Point of Sales (POS) machines, Point of Transactions (POT) machines, QR(Quick Response) Code, ATM (Automated Teller Machine), etc. Similarly Electronic Cheque Clearance (ECC), Interbank Payment System (IPS), SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), etc are digital banking tools that have been used for executing transactions of large volumes.

Though it has been quite some time that Nepal has been using various modern means of payments, the volume of such usage hasn’t increased in a significant manner. In spite of the slow pace, the numbers are increasing. The following table shows an increase in the usage of various channels of digital banking in Nepal for two consecutive years.

Tools	2nd Quarter 74/75	2nd Quarter 75/76
No. of Mobile Banking Customers	35,30,227	63,94,916
No. of Internet Banking Customers	8,42,431	8,56,695
No. of ATMs	2,638	3,049
No. of Debit Cards	57,69,128	59,62,838
No. of Credit Cards	94,716	1,00,527

Source: Monthly Statistics, NRB

Popularity of digital banking services has been a global trend. Thanks to the ease in connection, low cost of product offerings, its role in ensuring financial inclusion, and poverty alleviation, etc. Increase in use of digital banking will reduce the demand of cash; meaning reduced expenses in printing cash, less circulation cost, higher durability, increased the transparency of transactions, higher revenue collection for government, etc. Having realized immense importance of digital banking, both Nepal Rastra Bank (NRB) and Government of Nepal (GoN) has felt the urge to promote Digital Banking in Nepal. Recent move by both, the body shows such direction.

To discourage cash is to promote digital banking. For this the central regulatory authority, NRB has established a Payment Systems Department on 2nd July 2015, in accordance with the spirit of NRB Act and entrusted the department with the sole authority of regulation, supervision and oversight of the entire payment systems(including digital ones) in the country, including the non-bank financial institutions. At present NRB has been providing a license to both banks and non-banking financial institution as Payment Service Provider (PSP) and Payment Systems Operator (PSO). As of Mid May 2019, the department has issued a license to 5 non-bank PSP’s and 4 non-bank PSO’s. It has also provided the license to 45 BFI’s to offer digital financial services. The number of market players is likely increasing in the day to come.

NRB has been working thoughtfully to develop a secure, healthy and efficient system of payments. It has formulated and implemented a National Payment System Development Strategy, Licensing policy for Payment Related Institutions 2073, Payment Systems Oversight Framework 2018, Payment and Settlement Bylaws 2072, and has also issued various directives and circulars to guide and direct payment systems related activities in Nepal. Recently it has made an upward revision of limit for digital transactions which addressed one of the suggestions by Digital Nepal Framework 2018 developed by Ministry of Communication and Information Technology aims to harness the benefit of technology to accelerate economic growth.  

NRB aims to move towards cash-less economy gradually by passing through less-cash economy. To discourage the use of cash NRB has reduced the limit of cash-based transactions to NPR 1 million from the erstwhile limit of NPR 3 million. This has lead to an increase in the volume of electronic transactions via NRB promoted Nepal Clearing House Limited (NCHL). For eg in 17/18 the average daily transaction volume and average settlement values in NCHL-IPS were 8,003 and NPR 3.03 Billion as against 2,413 and NPR 1.29 Billion in the previous year.

Similarly NRB is about to add a milestone to the Nepalese payment systems domain by installing the Real Time Gross Settlement (RTGS) system within September 2019. The system will cater to the need for urgent payments, large-value payments, securities-related payments, and government transactions. This will add to the credibility and efficiency of the existing payment systems. Upcoming endeavors of NRB include study for establishing National Payment Switch. The switch will increase the usage of digital financial services by reducing hassle and the cost of using digital finance. Similarly, the bank has entered into a cooperation with The World Bank to formulate a National Retail Payment Strategy. All these initiatives will develop a strong infrastructure to promote digital banking in the country.

Likewise GoN has also formulated Digital Nepal Framework 2018. The framework plans to promote Digital Finance Services to attain the aim of Digital Nepal. Similarly Budget 2076/77 presented recently has also put forth various creative ideas to promote digital transactions in Nepal. One of its interesting announcements is to rebate back the customer with 10% of 13% Value Added Tax that is paid during the online purchase of goods and services. It also prioritizes the use of electronic cards for fare payments in the transport industry. Similarly, it has also announced for collection of government revenue and payment of expenditure through the electronic system from next year. The budget has also provided to popularize mobile, internet and branch-less banking, establish National Payment Gateway, decrease cash-based transactions by use of secured cards and internet payment options, ensure a mechanism for payment of electricity and drinking water bills via an electronic medium, etc. All these initiatives if implemented properly will increase digital transactions and digital banking in manifold times.

The overall ambiance is optimistic for popularizing digital banking in Nepal. With mobile penetration rate greater than 100% out of which  more than 70% of mobile phones being smart, declining cost per unit of data, high-speed internet solutions and 63% of internet penetration rate, expansion of physical infrastructure, etc the environment is more encouraging for the establishment of a conducive ecosystem of digital banking. Government of Nepal and Nepal Rastra Bank have also issued promising plans and policies to promote digital banking in the country. A coordinated approach with various stakeholders should be ensured to achieve intended results of thoughtfully formulated policies.

*Dhungel is Assistant Director in Nepal Rastra Bank.

This article was published by Nepal Financial Institutions Employees Association  in Arthik Mimansha, on October, 2019. 

लघुवित्तमा विद्यमान समस्या: मर्जरबाट समाधान निस्कला ?

  लघुवित्तमा विद्यमान समस्या:  मर्जरबाट समाधान निस्कला ?

Sep 12, 2019 

लेख | दृष्टिकोण

 

सन् १९९० को दशकमा उदार अर्थतन्त्रको उदयसँगै नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनाका लागि इजाजत प्रक्रिया सरलीकरण भयो । वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार मार्फत मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका जनसमुदायका लागि रोजगारी सृजना र आय वृद्वि आदि मार्फत जीवनस्तर सुधारमा बंगालादेशका लघुवित्त संस्थाहरूले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएकोे मोडल अनुसरण गर्दै ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापना गरी नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रको स्थापना गरेको पाइन्छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७५ चैत मसान्तसम्म मुुलुुकका ७७ जिल्लामा ८९ संस्थाका ३ हजार ४१२ शाखाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा पुगिसकेको छ । लघुवित्त सेवाप्रदायकहरूको कुल सम्पत्ति/दायित्व २०७५ चैत मसान्तसम्ममा रू. २ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ । त्यसै गरी कुल कर्जा तथा सापट रू. २ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । 

यी मध्ये कतिपय संस्था वाणिज्य बैंकजस्तै सक्षम छन् भने कतिपय संस्थामा स्थायित्व सकंट समेत देखिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा विविध प्रगतिका हुँदाहुँदै पनि आज लघुवित्त क्षेत्रमा उल्लेख्य समस्या रहेका छन् ।

सेवा विस्तार 
लघुवित्तको सेवा विस्तार सकारात्मक नै भए पनि सोचे अनुरूप भएको छैन । सेवा विस्तारका लागि विविध अड्चनमध्ये मुलुकको भौगोलिक विकटताका प्रमुख हो । पहाडी र हिमाली क्षेत्रले देशको ८३ प्रतिशत भूभाग ओगटेकोमा सो क्षेत्रका अधिकांश भूभागमा अझै पनि सडक, बिजुली, यातायात, सञ्चार, सुरक्षा जस्ता वित्तीय सेवा विस्तारका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार दयनीय अवस्थामा छन् । 

साथै, ग्रामीण जनतामा वित्तीय साक्षरताको स्तर कमजोर भएकाले कर्जा प्राप्त गर्ने र त्यसलाई परिचालन तथा सदुपयोग गर्ने क्षमता कमजोर छ । यीबाहेक कमजोर सुरक्षाका कारण विकट क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन गाह्रो भएको छ । 

कर्जा दोहरोपन 
लघुवित्त संस्थाहरूका लागि कर्जा सूचना प्रदान गर्ने संयन्त्रको अभावका कारण एकै व्यक्तिले विभिन्न संस्थावाट कर्जा लिई कर्जा नतिर्ने तथा संस्थाको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने घटनाहरू असंख्य मात्रामा आइरहेका छन् । उच्च मुनाफाबाट प्रेरित भएर अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण फरकफरक संस्थाले एउटै ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने होडबाजीले दोहोरोपना बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यले लघुवित्तको कारोबारलाई कर्जा सूचना केन्द्रको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । 

उच्च ब्याजदर 
पूँजीको लागत बढी हुने कारणले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर पनि बढी हुने गरेका छ । यस अतिरिक्त ग्रामीण घरदैलोमा नै ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्नैपर्ने, कर्जा लिने ग्राहकलाई तालीम, शीप आदि दिनुपर्ने कारणले कर्जाको ब्याज बढी हुँदै जान्छ । 

वित्तीय स्रोतका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग भर पर्नुपर्ने भएकाले पनि कोषको लागत उच्च भएको देखिन्छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १८ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूबाट १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म कर्जा लिएर लगानी गर्दा ४ प्रतिशत मार्जिन मात्र राख्दा पनि सो ब्याजदर पुग्छ । 

एकातिर ब्याजदर उच्च छ भने अर्कातिर संस्थाको मुनाफा अस्वाभाविक भएकाले ब्याजदर नै अस्वाभाविक हो कि भन्ने विवाद छ । यसर्थ स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई एक वाञ्छित सीमाभित्र राख्न जरुरी छ । यसो गर्दा हामीले लघुवित्तका माध्यमबाट चाहेको जीवनस्तर वृद्घि र गरीबी न्यूनीकरणमा परिणाममुखी उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । 

स्रोत संकलनको दायरा 
सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्न हाल दुई संस्थाले मात्र अनुमति पाएका छन् । लघुिवत्त संस्थाहरूले आफ्नै सदस्यबाहेक सर्वसाधारणबाट बचत लिन सक्दैनन् । स्रोत अभावको पूर्तिका लागि सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्न पाउनुपर्ने माग निकै लामो समयदेखि रहिरहेको छ । 

अहिले सर्वसाधारणबाट बचत स्वीकार गर्ने लघुवित्त संथाले कुल बचतको २ प्रतिशत रकम र सर्वसाधारणबाट बचत स्वीकार नगर्ने लघुवित्त संस्थाले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने प्रावधान छ । लघुवित्त संस्थालाई सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्न दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार विना ब्याज रकम राख्नुपर्ने सीमा बढ्नेछ ।  

साथै, पछिल्लो चरणमा आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै सहायक कम्पनीका रूपमा लघुवित्त संस्थाको स्थापना गरेका छन् । यसले गर्दा स्रोत अभावको समस्या भएको र यसबाट लघुवित्त संस्थालाई विपन्न वर्ग अन्तर्गत जाने कर्जाको स्रोत साँघुरिने देखिन्छ किनकि आफ्नै संस्थालाई कर्जा प्रवाह गरेर स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संस्थागत सुशासन
अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरू संस्थागत सुशासनको विषयमा कमजोर देखिएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समितिमा योग्य व्यक्तिको चयन हुन नसक्नु, उपलब्ध व्यक्तिहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बारेमा यथेष्ट जानकारी नहुनु, संस्थाका स्रोतसाधनलाई व्यक्तिगत कार्यमा प्रयोग गर्नु, उच्च मुनाफाद्वारा उत्प्रेरित भई कर्मचारीहरूलाई व्यवसाय विस्तारका लागि अनुचित दबाब दिनु, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवामा विधिसम्मत रूपमा काम नगर्नु आदि समस्या छन् । 

यसैगरी कर्मचारीहरूको हकमा क्षमतावान् कर्मचारीहरूको अभाव रहनु, बैंकको रकम अपचलन गर्ने, पद तथा संस्थाको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी लापरबाहीपूर्ण तरीकाले कर्जा लगानी तथा असुली गर्नेे आदि क्रियाकलापलेसंस्थागत सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ ।

मर्जर तथा प्राप्ति 
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनालाई प्रतिष्ठासँग जोड्ने चलनले लघुवित्त नै भए पनि स्थापना गरौं न भन्ने सोचाइका कारण लघुिवत्त संस्थाको संख्या बढेको हो । ‘पानी धेरै परेपछि खोला धेरै धमिलो हुन्छ’ भनेझैं लघुिवत्त क्षेत्रमा पनि संख्यात्मक वृद्धिका कारण उल्लेख्य समस्या आइरहेका छन् ।

चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन नसक्नु, स्रोतको अभावमा कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव तथा भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, कर्मचारी खर्चमा वृद्धि, नियमनकारी निकायको नीतिगत परिधिभित्र बस्न नसक्नु, संस्थागत खर्चमा मितव्ययी हुन नसक्नु, सूचनाप्रविधिमा उच्च खर्च आदि कारणले लघुवित्त क्षेत्रमा अझ अप्ठ्यारो दिन नआउला भन्न सकिँदैन । साथै लघुिवत्तहरूले विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले सो कर्जासँग सम्बद्ध भएर आउने जोखिम उच्च हुन्छ । त्यसैले यस्तो कर्जा जोखिमका कारण थोरै चुक्ता पूँजी हुने संस्थाहरूलाई गाह्रो अवस्था आउन सक्छ । 

अतः लघुिवत्तको क्षेत्रमा मर्जरको अझ ठूलो सान्दर्भिकता छ । यसका लागि नेपाली अर्थतन्त्रले धान्ने आकारमा ल्याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर सम्बन्धी नीति अंगीकार गरेको । मौद्रिक नीतिले समेत साबिकका सहुलियतमा थप छूटको व्यवस्था गरी सो नीति जारी राखेको छ । सहुलियतको आधारमा संख्या नघटेमा आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मकारी मर्जर नीति नल्याउला भन्न सकिँदैन ।

उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ अग्रसर भइरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्न लघुवित्त क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । रोजगारी वृद्धि, गरीबी निवारण, आय आर्जनमा वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, साक्षरता वृद्धि, सामाजिक चेतना वृद्धि, आदिद्वारा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा लघुवित्त क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका हुने कुरामा द्विविधा नहोला । यसर्थ माथि उठेका मुद्दाहरूको आवश्यक सुनुवाइका निमित्त सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिताबाट प्रयास गर्न नितान्त जरुरी छ । लघुवित्त क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वस्थ, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार तथा नियमनकारी निकाय, लघुवित्त संस्थाहरू, सम्पूर्ण लघुवित्तकर्मी र सरोकारवालाहरूले उचित ध्यान दिनुपर्छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन् ।

 Published in Arthik Abhiyan National Daily on Sep 12, 2019.

वित्तीय समावेशिताको विस्तार

वित्तीय समावेशिताको विस्तार
     वित्तीय प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक

Aug 15, 2019

लेख | दृष्टिकोण

कुनै पनि मुलुकको दिगो विकासका लागि वित्तीय समावेशिताको प्रमुख भूमिका हुन्छ । वित्तीय पहुँचको अभावमा जनजीवन समृद्विको मार्गमा अग्रसर हुन सक्दैन र हरबखत अस्थिरता र पछौटेपनको शिकार भइराखेको हुन्छ । देशको बहुसंख्यक जनतामाझ वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन नसक्दा सो देशको आर्थिक अवस्था समेत स्थायित्वबाट विमुख भइराखेको हुन्छ । अतः वित्तीय समावेशिता कुनै पनि देशको समग्र विकास र स्थायित्वका लागि अनिवार्य शर्त हो । 

नेपालमा वित्तीय समावेशिताको अवस्था दयनीय रहेको छ । सन् २०१७ को विश्व बैंकको तथ्यांकले नेपालमा वयस्क जनसंख्याको ४५ प्रतिशतको मात्र बैंकमा खाता भएको देखाएको छ । छिमेकी भारत र चीनमा भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी युवाको बैंक खाता छ । 

वित्तीय समावेशिताको आवश्यकता
वित्तीय क्षेत्रको विकास, स्थायित्व र अर्थतन्त्रमा यसकोे योगदानलाई संस्थागत गर्न समेत वित्तीय समावेशितालाई बढाउन अपरिहार्य हुन्छ । वित्तीय समावेशिताले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो योगदान गर्छ । यसले गरीबीको अन्त्य, भोकमरी निर्मूल, आरोग्य तथा कल्याण, लैंगिक समानता, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, असमानता न्यून गर्ने र यी लक्ष्यका लागि साझेदारी गर्ने जस्ता १७ मध्ये ८ ओटा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । यसकारण सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुने योजनालाई यथार्थमा बदल्न नेपाललाई वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकता रहन्छ । 

उच्चतम वित्तीय समावेशिता भएका मुलुकका जनतामा आर्थिक अनुशासन हुन्छ । यसको अर्थ उनीहरूमा बचत, कर्जा, वित्तीय योजना, मितव्ययिता आदिको ज्ञान र सोलाई लागू गर्ने सामथ्र्य हुन्छ । बैंकिङ उपकरण, कारोबार, कर्जा, बीमा आदिमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा मानिसहरू आर्थिक सम्पन्नताको बाटोमा अग्रसर हुँदै जान्छन् । जुन देशका बहुसंख्यक जनता आर्थिक रूपमा सचेत हुन्छन् त्यो देशमा आर्थिक विकास र समृद्वि निश्चित हुन्छ । यसका साथै वित्तीय समावेशिताले वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउँछ । आन्तरिक स्रोतलाई बचत मार्फत परिचालन गर्न र सरकारी राजस्वको दायरालाई फराकिलो बनाउन योगदान गर्ने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । यिनै कारणले गर्दा हाल विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय समावेशिताको महत्त्व बढ्दै गएको हो । 

वर्तमान प्रयासहरू
वित्तीय समावेशिताको महत्त्वलाई मनन गर्दै हाम्रो मुलुकले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । वित्तीय समावेशिताको दायरालाई फराकिलो बनाउन देशको सम्पूर्ण स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने नीति बमोजिम ७५३ स्थानीय तहमध्ये २१ ओटा तहमा शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहमा शाखा सञ्जालको स्थापना पछि आमजनताले आफ्नो घरआँगनमै बैंकिङ सेवासुविधा पाउने सुनिश्चितता हुन्छ । सो बाहेक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट पनि वित्तीय सेवा प्रदान भइरहेकाले जनतालाई छनोटको अवसर प्राप्त हुन्छ । 

यसबाहेक मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम, वालेट, क्युआरकोड जस्ता प्रविधिका नवीनतम उपकरणबाट पनि छरिएर रहेको जनसंख्यालाई वित्तीय दायरामा ल्याउने प्रयास भइराखेको छ । विद्युतीय उपकरण अथवा फिनटेकका माध्यमबाट वित्तीय समावेशिताको सीमा अझ व्यापक बनाउने वर्तमान प्रयास अझ सार्थक बनाउन सकिन्छ । 

नेपाल सरकारको कर्मचारीको तलबभत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्र दिने लक्ष्यअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न अनिवार्य गरेको छ । यसका साथै सरकारले वृद्धभत्ता, अपांग भत्ता, एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाको रकम, अनुदान, रकमान्तर आदि बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्ने भएकाले पनि हालसम्म वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका ठूलो वर्गलाई बैंकिङ मूलधारमा ल्याउन सहयोग गर्छ । यी प्रयासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाको माग बढाउने निश्चित छ । यसर्थ बैंकिङ पहुँचको विस्तारसँगै सरकारले पारस्परिक मागलाई समेत बढाउन विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ ।

सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान चलाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न सहज बनाइएको छ । खाता खोल्न पेश गर्नुपर्ने कागजातमा सरलीकरण गर्नुका साथै खोलिएका खातामा सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना तर्फबाट रू. १०० जम्मा गरिदिने र सो रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसबाट खाता खोल्ने अभियानले अझ सफलता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बैंक शाखा तथा विद्युतीय माध्यमबाट देशको दुर्गम स्थलसम्म बैंकिङ सेवाको विस्तार गर्दै लैजाने र वित्तीय समावेशितामा सुधार गर्ने लक्ष्यअनुरूप सरकारले काम गरिरहेको देखिन्छ । बैंकिङ सुविधा जनस्तरमा सहज र सर्वसुलभ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भौतिक शाखामा मात्र भर नपरीकन विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने योजनालाई नेपाल सरकारको बजेटले समेत समेटेको छ । सोही नीतिलाई अंगीकार गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा समेत यस सम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन् । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट वित्तीय समावेशितालाई बढाउँदै लैजाने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पुष्टि हुन्छ । 

मोफसलबाट शेयर कारोबारको सञ्चालन, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, अनलाइन शेयर कारोबार आदिले शेयर बजारमा पनि जनताको पहँुचलाई बढाउनेछ । साथै, बीमा कम्पनीको संख्यामा वृद्धि तथा शाखा विस्तार जस्ता कार्यले विमामा सर्वसाधारणको अभिरुचि बढिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रम मार्फत सर्वसाधारणले वित्तीय सेवा तथा सुविधा उपभोग बढाउँछन् । यस्तो वृद्धिको कारण वित्तीय समावेशितामा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ । सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्न पहल गर्दा सेवाको खपत पनि सोही अनुरूप सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अबको बाटो
वित्तीय समावेशिता बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रूपमा समन्वय गर्दै विभिन्न सार्थक प्रयासहरू प्रयोगमा ल्याएको छ । यसमा परम्परागत शाखा विस्तारका साथै फिनटेक अथवा विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट पनि वित्तीय समावेशिताको वृद्धिका योजना लागू भइरहेको छ । आधुनिक समयको मागअनुसार विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय समावेशितामा अग्रगामी फड्को मार्न सकिने उदाहरण चीन, केन्या जस्ता मुलुकको अवस्थाको अध्ययन गर्दा पुष्टि हुन्छ । छोटो समयमै यी मुलुकले फिनटेकका माध्यमबाट वित्तीय समावेशिता उच्च तहमा पुर्‍याइसकेका छन् । यसैगरी छिमेकी देश भारतले बायोमेट्रिक कार्डमा आधारित भएर छोटो समयमा नै ३४ करोड खाता खोली वित्तीय समावेशिता ८० प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । 

हाम्रो मुलुकले पनि विभिन्न नवीनतम नीतिगत व्यवस्था गरेर वित्तीय समावेशितामा सुधार ल्याइरहेको छ । भारतमा प्रयोग भएको बायोमेट्रिक कार्ड जस्ता प्रविधिको आधारमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सकेमा नेपालमा पनि छोटो समयमा नै वित्तीय समावेशिताको दायरा बृहत् बनाउन सकिनेमा दुईमत नहोला । 

 लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन् ।

Published in Arthik Abhiyan National Daily on Aug 15, 2019.

अबको बाटो डिजिटल बैंकिङ, Jul 29, 2019

अबको बाटो डिजिटल बैंकिङ

                                                                                                              July 29, 2019

लेख | दृष्टिकोण

वित्तीय समावेशिताको आधार तय गर्ने नयाँ उपकरण

अमिष ढुंगेल

सोह्रौं शताब्दीमा बैंक अफ इङल्यान्डको स्थापनासँगै आधुनिक बैंकिङको शुरूआत भएको मानिन्छ । प्राचीन कालदेखि नै आधारभूत बैंकिङ कारोबारका लागि समेत विभिन्न उपकरणको प्रयोग भइरहेकोमा आधुनिक बैंकिङसँगै यसमा नवीनतम उपकरणहरू थपिएका छन् । सन् १९७० को दशकमा बैंकिङ क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग शुरू भएकोमा सन् १९८० को दशकमा सोको प्रयोग आधारभूत आवश्यकताका रूपमा विकास भएको थियो । अझ १९९० मा एक आश्चर्यका रूपमा विकसित भएकोे इन्टरनेट प्रविधिले दशकौंदेखि चलिआएको बैंकिङ प्रणालीमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण ल्यायो । हाल कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगविना बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्नु कल्पनाभन्दा परको कुरा हुन गएको छ । 

विश्वव्यापी रूपमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित बैंकिङ प्रणालीमा भएको आमूल परिवर्तनको कारण नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा समेत क्रमिक रूपमा परिवर्तन आएको छ । सन् १९९५ मा हिमालय बैंकले एटीएमको थालनी गर्नु, सन् २००१ मा कुमारी बैंकले ई–बैंकिङको थाल्नु आदि यही परिवर्तनको सूचक हो । पश्चिमा मुलुकहरूमा प्रयोगमा आएका÷आउने प्रविधि नेपालमा तुरून्तै भित्रिने अवस्थाको सृजना भएको छ । हाल नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न प्रकृतिका आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका उपकरणहरू जस्तै डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, पोइन्ट अफ सेल मेशिन, प्वाइन्ट अफ ट्रान्ज्याक्शन मेशिन, नियर फिन्ड कम्युनिकेशन कार्ड, क्यूआर कोड, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स आदिको प्रयोगले पनि सो कुरालाई प्रमाणित गर्छ । नेपाली भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सरल, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टको स्थापनालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ भने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाका लागि पनि अध्ययन गरिरहेको छ । 

विद्युतीय उपकरणहरूको बढ्दो प्रयोगले दैनिक जनजीवनलाई सहज एवम् सरल बनाए तापनि ती उपकरणको प्रयोगबाट विभिन्न प्रकृतिका जोखिम आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको मूल्यांकन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आधुनिक भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्न भुक्तानी प्रणाली विभाग गठन गरेको छ । उक्त विभागले भुक्तानी प्रणालीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र पारदर्शी एवम् सहज भुक्तानीको सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । विसं २०७६ जेठ अन्त्यसम्म बैंकले ४६ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विद्युतीय भुक्तानी कार्यका लागि अनुमति पत्र दिएको छ । पाँच गैरबैंकलाई भुक्तानी सेवाप्रदायकको कार्य र चार गैरबैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालककोे कार्यका लागि अनुमतिपत्र दिइसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गर्ने सेवासुविधा सर्वसुलभ रूपमा जनताले घरआँगनबाटै प्राप्त गर्न सकून् भन्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्ने काम प्राथमिकताका साथ लागू गरेको छ । नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोले तापनि छरिएर रहेको बस्ती भएकाले बैंकिङ सुविधालाई अझ सरल र सहज बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आधुनिक भुक्तानीको उपकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन लागेको छ । ती उपकरणका माध्यमबाट डिजिटल बैंकिङको सुविधा व्यापक बनाउन नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

आधुनिक बैंकिङका उपकरणको आवश्यकता मनन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०७६/७७ मा समेत सो सम्बन्धमा उल्लेख्य योजनाहरू राखेको छ । यसबाट केन्द्रीय बैंकले आधुनिक भुक्तानी प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट हुन्छ । डिजिटल बैंकिङको प्रयोगलाई विस्तारै बढाउने योजना अनुरूप सो नीतिले डिजिटलाइजेशन तथा फिनटेकको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने, सो सम्बन्धी पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै जाने, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोगलाई सुदूरमा पु¥याउने, पीओएस तथा क्यास डिपोजिट मेशिन आदिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने आदि योजना नीतिमा उल्लिखित छन् । यिनै सकारात्मक प्रयासले आगामी दिनमा डिजिटल कारोबार बढ्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै योगदान दिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

डिजिटल बैंकिङलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल नामक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सो कार्यलाई सार्थक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिनियम बनाउनुका अतिरिक्त भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको एवम् बैंकले हालसालै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको सीमालाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्वि गरेको छ । विश्वबजारमा आएका विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरूलाई नेपालमा भिœयाउने सम्बन्धमा बैंकले तथ्यपरक रूपमा खोज, अनुुसन्धान गरेर मात्र यस्ता उपकरण नेपालमा ल्याउन अनुमति दिने गरेको छ । 

डिजिटल बैंकिङका उपकरणको पहुँचबाट कर्मचारी खर्चमा कटौती, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजता, छोटो समयमा नै सेवा प्रवाह गर्न सकिने, जुनसुुकै समय र स्थानमा कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था सृजना हुन्छ । यसबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि, ग्राहकको हित, सुरक्षा तथा सन्तुष्टिमा अभिवृद्धि हुने र मानिसको जीवनशैलीमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउने देखिएकाले यस प्रकारका उपकरणको प्रयोग बढ्दो छ । 

देशका अधिकांश भूभागमा दूरसञ्चार सुविधा रहेको, इन्टरनेटको सुविधा सर्वसुलभ र सस्तो भएको, मोबाइल पेनिट्रेशन उच्च रहेको जस्ता कारणले डिजिटल बैंकिङका लागि नेपाल उर्वरभूमि बनेको छ । त्यसैले डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बढाउन थप योगदान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । डिजिटल बैंकिङका माध्यमबाट बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न उल्लेखनीय खर्च नलाग्ने, भएकै पूर्वाधारमा आधारित भएर सेवा प्रदान गर्न सक्ने, सोको प्रयोग पनि सरल हुने आदि कारणले वित्तीय समावेशीकरण पनि बढाउने निश्चित प्रायः छ । 

यसको अर्को फाइदा भनेको बैंकिङको मूलप्रभावभन्दा टाढा रहेको सीमान्तकृत, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आदिलाई सजिलै समेट्न सक्नु हो । डिजिटल बैंकिङको माध्यमबाट कारोबार गर्दा नगद कारोबारमा कमी भई कागजी नोट छपाइमा हुने खर्चमा कमी हुनुका साथै नोटको आयुमा वृद्धि हुने, कारोबार पारदर्शी हुने, नगद चोरी हुने हराउने क्षति हुने कार्यमा कमी भई नगद कारोबारमा हुने झन्झट कम हुने, समयको बचत हुने, प्राप्त र भुक्तानी गर्नेले समयमा नै कारोबार सम्पन्न गर्ने अवस्थाको सृजना हुने, अवैध कारोबारमा कमी आउने र कालोधन बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन अप्ठ्यारो हुने हुँदा नियमनकारी निकायलाई समेत सजिलो हुन्छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा व्यवसायीहरूले गर्ने कारोबार समेत देखिने भएकाले ती कारोबार करको दायरामा आउनेछन् । यसले गर्दा वर्तमान अवस्थामा भइरहेको कर चुहावट, करछलीलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन सजिलो हुने आकलन गर्न सकिन्छ । 

तसर्थ डिजिटल बैंकिङ समयको माग हो । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा गैरबैंक संस्थाले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको सहयोगबाट भुक्तानीका आधुनिक प्रविधिहरूको सेवा प्रदान गरी जनताको जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसैले बंैक तथा वित्तीय संस्था र गैरबंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका उपकरणको सञ्चालन र विस्तार कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्ने र नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध निकायले यस्ता कारोबारको निगरानी र नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन् ।

Published in Arthik Abhiyan National Daily on July, 30, 2019.

Curbing Illegal Payment

Curbing Illegal Payment

The first quarter of 2019 showed a whopping increment in the flow of tourists by 15 percent. This is supportive to the Government of Nepal (GoN) aim of having 2 million tourist inflows by 2020. Traditionally India, China, Sri Lanka, etc. have been the major sources of tourists to Nepal. Last year showed a strong increment of Chinese tourists by 46.8 percent. During four months of the current year, China tops the tourist source with the inflow of 64,578 tourists, followed by India.

Though tourist inflow is increasing, the average daily expenditure of tourists hasn’t increased on a proportionate basis. Such spending has reached $44 per day which is lowest in the last seven-year. This has resulted in lesser earning for the country. Inflow of low-end tourists followed by huge amount of money not entering into the national accounts because of use of unauthorized means of payments by the tourists accounts for lesser income.

Alarmed by the presence of unauthorized Chinese digital platform giants like Alipay and WeChat, Nepal Rastra Bank (NRB), the central bank of the country which also regulates non-bank payment institutions, issued a circular prohibiting unauthorised payment means, and warned users and service providers to refrain from such services. 

With the inflow of Chinese tourists to Nepal and abundance of Chinese businessmen in major tourist destinations running hotels, restaurants, and other businesses, the transaction is being made via such Chinese payment platforms which causes the transaction to be booked in Chinese Yuan in China. Such transaction is not recorded in Nepal causing losses of foreign exchange earnings and loss of revenue on the earnings repatriated. A similar case may also be found of users availing digital wallets from other neighboring countries.

The news of the ban has created a stir in China as both of the wallets are leading payment service providers in China. Alipay has registered a user base of more than 1 billion in 40 countries and WeChat has 900 million-plus global users in 49 countries. China is the second-largest tourist source it is a matter of fact that there is huge earning potential from this tourist base. And with GoN preparing for Visit Nepal Year 2020, these issues should be sorted out beforehand.

To amicably solve the problem in our favor, GoN in the short term should take up the issue with Chinese Government who in turn should be generous enough to ask Alipay and WeChat to track and block all those illegal payments via GPS tracking, and in the long term should create environment to legalize those digital wallets. With regulatory authority (NRB) having Licensing Policy and another legal framework in place, licensing of such wallets doesn’t seem to be a difficult task. 

Legalizing such digital wallets means that GoN will be able to collect the foreign exchange earnings and tax on the transactions and also encourage Chinese tourists to visit Nepal as they will be able to make the transaction via their favorite homegrown digital wallet without having to worry about any legal repercussions.

(Dhungel is an Assistant Director at Nepal Rastra Bank)  

Published in The Rising Nepal, May 30, 2019 

Digital banking in Nepal: Focus on infrastructure, security

A banking service involves a customer’s presence at an outlet to perform a transaction. This has compelled the banks and financial institutions (BFIs) to open large numbers of branches across different geographical areas. They are now opening branches across the 753 local levels, as directed by the regulatory authority.

Winning over customers traditionally meant extension of the bank network and offering suitable products and services at a competitive rate. However, with the advent of modern alternative channels of banking, the concept of physical outlets has started to look less relevant. As Bill Gates said in 2008, “banking is essential, banks are not”. The use of internet technology to provide bank services has changed the way banking is done, and will change the banking industry as a whole in the days to come. As such, digital banking refers to the process of facilitating various banking activities using electronic channels, like Automatic Teller Machines (ATM), Point of Sales (POS), telephone, mobile phone, the internet and SWIFT transfers.

It was as early as 1990 that Nepali banks started adopting means of digital banking. The medium of digital banking for the payment of retail transactions in Nepal are cards, internet banking, mobile banking, e-wallets, POS machines and Point of Transactions (POT) machines. Similarly digital banking tools that the users are availing for the transaction of large volumes are Electronic Cheque Clearance (ECC), Interbank Payment System (IPS) and SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). From mobile top to utility bill payment; from ticket booking to money transfer – banking users are gradually adapting themselves to digital banking in both remote as well as urban areas.

The number of cash-based transactions has been decreasing every year. NRB has been discouraging cash-based transactions by reducing the limit to such transactions. For instance, a banking transaction is now limited to Rs 1 million from Rs 3 million. Similarly the volume of Electronic Cheque Transactions has been increasing through the NRB-promoted Nepal Clearing House Limited (NCHL). Similarly, an increase in the number of ATM outlets (2791 in 2074/75) along with POS machines has enhanced the popularity of debit cards.

However, going digital is no piece of cake. The SWIFT hacking of NIC Asia Bank the previous year, thefts in a number of ATMs and the recent theft from Esewa have increased concerns about the reliability of digital banking in Nepal. Despite the internet’s access to 63% of the total population, access to digital banking among the same mass is really low. This is because people still regard digital banking a complicated procedure. And although they know that a wide range of transactions can be done through their mobile phones, people hesitate to make use of them. A regulating system is being developed, which has created confusion for the service providers. Time and again update on the threshold for mobile payment is another confusion.

Inability to maintain robust infrastructure has been a hindrance to the development of digital banking in the country. We lack standard IT tools, a dearth of skilled manpower, poor infrastructure and the use of pirated software is high. Security is a big concern. The National Cyber Security Index 2018 ranks Nepal 92th out of 100. This means that Nepal’s ability to prevent cyber threats and manage unintended cyber incidents is poor.

Though an increasing number of people are using digital banking services, most people still prefer traditional banking practices. For a country like Nepal, with a literacy rate of 64% and 60% of the population still without a bank account, it is a challenge for the regulators and market players to promote digital banking.

So as to promote digital banking in Nepal, the central regulatory authority, Nepal Rastra Bank, established a Payment Systems Department on July 2, 2015, with the sole authority of regulation, supervision and oversight of the entire payment system in the country, including licensed non-bank financial institutions. At present NRB has been providing license to non-banking financial institutions as Payment Service Provider (PSP) and Payment Systems Operator (PSO).

Nepal Rastra Bank has formulated and implemented a number of acts and laws and by-laws and issued directives to guide payment systems-related activities in Nepal. A Payment System Act is under review in the federal parliament. NRB has also focussed on tools to reduce the cost of using such tools and also to make it convenient. The overall ambience is conducive for igniting a take-off phase of payment systems in Nepal. The internet penetration is 63% of the total population as of 2017. Similarly the number of mobile phone users in the country is 34% higher than the total estimated population of the country. Likewise, the development of Payment Switch has also been topmost priority of both the government and the NRB.

The era of digitalisation has already entered Nepal as it can be seen in every sector – from local governance to transportation and Inland Revenue Department. The future looks optimistic about moving towards a cashless economy.

Dhungel is Assistant Director at NRB and Regmi Assistant Manager at Rastriya Banijya Bank

---

A version of this article appears in print on May 20, 2019 of The Himalayan Times.